उच्च अदालत पाटनको रेलवे ट्य्राक बेल्ट निर्माण गर्ने आदेश ,टेन्डर समय सारियो

२४ साउन ,काठमाण्डौ

उच्च अदालत पाटनले रेलवे पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै टेन्डर खोल्ने समय सारिएको छ । गत साउन १९ मा न्यायाधीश शान्ता सेढाईं सापकोटाको इजलासले सोमबारसम्मका लागि टेन्डरसम्बन्धी काम यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेपछि रेल विभागले बुधबार सूचना जारी गर्दै टेन्डर खोल्ने समय सारेको हो ।

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणमा सीमित निर्माण व्यवसायीले ठेक्का पाउने गरी टेन्डर गरिएपछि अन्य व्यवसायीले यसको विरोध गर्दै आएका थिए । ठेक्कामा कार्टेलिङ भएको भन्दै तेजकुमार कुरुम्बाङले मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका छन् ।

उनले सीमित ठेकेदारलाई मात्रै लाभ हुने गरी टेन्डर आह्वान भएकाले त्यसको खारेजीको माग गर्दै मुद्दा हालेका हुन् । उच्च अदालत पाटनले सरकारी पक्षको लिखित जवाफ मागेको छ । दुई चरणमा गरेर टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । कुल ५४ खण्डमा रेलको ट्र्याक बेल्ट निर्माण गर्ने गरी टेन्डर आह्वान भएको हो ।

रेल विभागले गत असार १३ मा ३० र १७ गते २४ वटा टुक्राको टेन्डर आह्वान गरेको थियो । जसमा झापामा २४ र सुनसरी मोरङमा ३० वटा खण्ड पर्छ । टेन्डरमा ठेकेदारको अनुभवका रूपमा रेलवे ट्र्याकबेल्ट निर्माण गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएपछि सीमित निर्माण व्यवसायीले मात्र सहभागिता जनाएका छन् । असन्तुष्ट व्यवसायीका अनुसार अघिल्लो चरणमा ठेक्का पाएका सीमित १७ जना निर्माण व्यवसायी मात्र प्रतिस्पर्धामा सहभागी छन् । दुवै टेन्डर साउन २२ र २३ मा खोल्ने तयारी थियो । तर १९ गते उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछि साउन २८ र २९ गतेका लागि टेन्डर खोल्ने समय सारिएको हो ।

‘२६ गते पेसी छ,’ विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने, ‘अदालतबाट कस्तो निर्णय हुन्छ, त्यहीअनुसार अघि बढ्छौं ।’ अदालतमा मुद्दा परेसँगै टेन्डरको समय थप गरिएको उनले बताए । सोमबार दुई पक्षको बहस हुनेछ । ‘अदालतले सदर गर्‍यो भने टेन्डर कुन रूपमा जान्छ भन्न सकिँदैन, फैसला छिटो भए पनि ६/७ महिना लाग्न सक्छ,’ उनले भने ।

काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्म १ सय ६ किमि छ । यहाँ दुई खण्ड गरेर ठेक्का आह्वान गरिएको हो । यो खण्डमा सात सय बिघा जग्गा रेलमार्गमा प्रयोग हुनेछ । त्यस्तै वनको पनि ३० बिघा जग्गा प्रयोग हुनेछ । ‘हामीले हतारमा ठेक्का गरेका होइनौं,’ मिश्रले भने, ‘जग्गाको यकिन गरेरै टेन्डर आह्वान गरेका हौं । गल्ती गरेर टेन्डर गरेको भए अहिलेसम्म रोकिइसक्ने थियो ।’ गलत गरेर टेन्डर गरेको भए अहिलेसम्म आफूलाई कारबाही भइसक्ने उनले सुनाए । ‘म काम गर्ने मान्छे हुँ, त्यही भएर अब अदालतबाटै यो कुरा टुंगिनेछ,’ उनले भने । क्राइटएरिया पहिला जे थियो, त्यही हुनुपर्ने ठेक्कामा भाग लिन नपाएका एक निर्माण व्यवसायीले बताए । राज्यलाई घाटा हुने काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले पनि ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने । झापाको काँकडभिट्टाबाट सुनसरीको इनरुवासम्म ट्र्याकबेल्ट तयार गर्न भन्दै ३४ अर्ब रुपैयाँको टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । उक्त रेलमार्गको कुल लम्बाइ ९ सय ४५ किमि छ । चितवन खण्डको डीपीआर भने अझै पूरा भइसकेको छैन ।

सुरुमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट रेलमार्ग पर्ने भएकाले यसको विरोध गरिएको थियो । पछि बाराको निजगढबाट हेटौंडा, भरतपुर हुँदै नवलपरासीको तम्सरी निकाल्ने गरी १ सय २० किमिको डीपीआरको काम थालिएको छ । ‘कोभिड–१९ ले गर्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन,’ मिश्रले भने, ‘विदेश गएका सबै कन्सल्टेन्ट पनि फर्किइसकेका छैनन् ।’ ekantipur.com

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published.