१८ जेठ, काठमाडौं । शनिबार बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्नुपूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक बसेको थियो ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक सकिएपछि शनिबार बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लकडाउन जेठ ३२ गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गर्‍यो । साथै असार १६ सम्म सीमा नाका एवं हवाइ उडान रोक्ने अनि नाकाहरुमा सुरक्षाकर्मी थप परिचालन गर्ने निर्णयसमेत क्याबिनेटले गर्‍यो ।

शनिबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाली सेनालाई महामारीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि परिचालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको रक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि यसबारे सरकारका प्रवक्ता वा अन्य कुनै पनि मन्त्रीले औपचारिक जानकारी दिएका छ्रैनन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सीमा क्षेत्रबाट कोरोनाको जोखिम बढेकाले सुरक्षामा कडाइ गर्ने निर्णय भएको बैठकपछि सञ्चार माध्यमलाई बताएका छन् । सीमा पारिबाट हुने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरीको संख्या थप गरिने पनि मन्त्री खतिवडाले मिडियालाई जानकारी दिएका छन् । तर, सेना परिचालनबारे कोही पनि बोलेका छैनन् ।

रक्षा मन्त्रालयको उच्च स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार कोरोनाको जोखिम बढेका कारण नेपाली सेना परिचालन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । र, यही प्रस्तावमा शनिबार मन्त्रिपरिषदमा छलफल भएको हो ।

अब सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा २६७ को उपधारा (६) अनुसार नेपाली सेना परिचालनको घोषणा गर्ने रक्षा मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनबरलाई बतायो ।

महामारी नियन्त्रणका लागि जननिर्वाचित सरकार कमजोर बनेको र कर्मचारी एवं सुरक्षा संयन्त्र हाबी हुन थालेको नागरिक समाजमा चिन्ता बढेको छ । तर, यहीबेला सरकारचाहिँ झन् सेनामै भर पर्ने बाटोतिर अघि बढेको छ ।

गृहमन्त्रीले सकेनन्

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा रहेको प्रहरी प्रशासन लकडाउनको पूर्ण पालना गराउन सफल भएन । जथाभावी पास वितरण रोक्न र आवागमनमा कडाइ गर्न गृह मन्त्रालयले नसक्दा लकडाउनकै वीचमा कोरोना भाइरस विभिन्न जिल्लामा फैलियो ।

अहिले पनि काठमाडौंमा ‘बाहिरबाट मानिसहरु प्रवेश गरिरहेकाले सर्तक हुनुहोला’ भन्दै प्रहरी भ्यानबाट माइकिङ भइरहेको सुनिन्छ । देशमा लकडाउन छ कि छैन भन्ने यही माइकिङबाट प्रष्ट हुन्छ ।

बाहिरी जिल्लामा क्वारेन्टिनस्थलबाट मानिसहरु भागेका र अनुशासनमा नबसेका समाचार आइरहेका छन् । क्वारेन्टिन मापदण्ड अनुसार सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । केन्द्र सरकारको अव्यवस्थापन देशैभरि छताछुल्ल बनेको छ ।

सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्ने तर यसको पालना नहुने अनि लकडाउनकै बेला कोरोना भाइरस फैलने घटनाक्रमले बादल नेतृत्वको गृह मन्त्रालय पूर्णरुपमा ‘फेल’ भएको सरकारी अधिकारीहरु नै बताउन थालेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्छन्, ‘लकडाउनको पालना गराउने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको नभई गृहमन्त्रालयको हो । अहिले जति पनि कोरोना विस्तार भइरहेको छ, लकडाउन उल्लंघन गर्नेहरुबाटै भइरहेको हुनाले यसमा गृह प्रशासनको कमजोरी देखिन्छ ।’

मन्त्रीको जिम्मेवारी खोसेर ब्यारेकमा

गृह मन्त्रालयले लकडाउन सफल बनाउन त सकेन नै, क्वारेन्टिनको अस्तव्यस्तताको जिम्मेवारीचाहिँ कसले लिने ? कुन मन्त्रालयको कमजोरीका कारण क्वारेन्टिन स्थलहरु संक्रमण फैलाउने हबका रुपमा परिणत भए ?

यो प्रश्नमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका ती अधिकारीको तर्क छ, ‘ क्वारेन्टिनको रेखदेख र अनुगमन गर्ने जिम्मा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई दिइएको थियो, त्यसैले यसको जिम्मा मन्त्री भट्टराईको हो ।’

तर, पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरु चाहिँ मन्त्री भट्टराईले जिम्मेवारी सम्हाल्दासम्म क्वारेन्टिनस्थलको सुधार हुन थालेको तर्क गर्दै भन्छन् ‘मन्त्री भट्टराईले जिम्मेवारी पाउनासाथ भक्तपुर, नगरकोट लगायतका स्थानमा गएर अनुगमन गरेका थिए, त्यही गतिले काम गर्न दिइएको भए दुई महिनाको अवधिमा यस्तो हालत व्यहोर्नुपर्ने थिएन । तर, मन्त्रीबाट जिम्मेवारी खोसेर सीसीएमसीका नाममा भैरबनाथ गणलाई जिम्मेवारी दिइयो, जसले अहिलेसम्म कामै गर्न सकेन ।’

मन्त्री भट्टराईले क्वारेन्टिनको निर्देशिका एवं मापदण्ड तयार पारेको भएता पनि यसको अनुगमनको जिम्मेवारी कर्मचारी र सुरक्षा निकायतिर खिचिएको ती अधिकारीको गुनासो छ । उनले होटल व्यवसायीसँग छलफल गरेर उपत्यकामा ५ हजार व्यक्तिका लागि क्वारेन्टिन बनाउने तयारी गरेका थिए, सीसीएमसी बनेपछि त्यो योजना हरायो ।’

क्वारेन्टिन अनुगमनको जिम्मा मन्त्री भट्टराईले पाएका बेला सीसीएमसी गठन भएको थिएन । अहिले क्वारेन्टिनमा बिरामीलाई राख्ने कि विदेशबाट आएकालाई राख्ने भन्नेमा समेत सरकारी निकाय अल्मलिएको स्रोतको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि उही ड्याङको

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले लकडाउनको पालना नहुनु र क्वारेन्टिन अव्यवस्थित हुनुमा अन्य मन्त्रालयहरुलाई दोष दिए पनि स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट चुकेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

क्वारेन्टिनस्थलमा हेल्प डेस्क राख्ने, एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने र आवश्यक परेका बेला चेकजाँचको प्रबन्धका लागि किट र जनशक्तिको अभाव हुन नदिने जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयको हो । तर, क्वारेन्टिनस्थलमै मानिसको मृत्यु भएको छ, जसको जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिनुपर्ने अन्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुको तर्क छ ।

अहिले सीमा पारिबाट आउने नेपालीहरुको समयमै परीक्षण हुन नसक्दा अवस्था भद्रगोल बनेको छ । विभिन्न जिल्लामा किट र जनशक्तिको अभावका कारण समयमा चेक जाँच हुन नसकेको गुनासो आइरहेको छ, जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयकै जिम्मेवारी हो ।

समितिमाथि समिति !

केन्द्र सरकारले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि समिति नै समिति बनाएको छ । समितिको अभाव छैन, तर राजनीतिक समन्वयको अभाव छ ।

समितिहरुमा मन्त्रीहरुको समन्वयकारी भूमिका मात्रै छ भने कार्यान्वयनको तहमा सुरक्षा निकाय र कर्मचारी हाबी छन् । जनतामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने ठाउँमा समेत मन्त्री उपस्थित छैनन्, कर्मचारी छन् । सडकमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन्, जो अस्पताललाई समेत ‘सील गरिएको’ जंगी सूचना फर्मान गर्छन् र जनमानसलाई त्रसित बनाउँछन् । उच्चस्तरीय समितिको सचिवालय सिंहदबारमा नभएर सैनिक अड्डाभित्र राखिएको छ ।

सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा गत फागुन १७ गते उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।

उच्च स्तरीय समितिमा स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह, पर्यटन, संघीय मामिला र कृषिसमेत गरी विभिन्न ६ वटा मन्त्रालयबाट मन्त्रीहरुको प्रतिनिधित्व छ ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको यस समितिको नाम ‘कोभिड–१९ (नोवेल कोरोना भाइरस) रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति’ रहेको छ । यो समितिको भूमिका कार्यकारी नभएर समन्वयकारी मात्र रहेको सदस्यहरु बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिरामी भएका बेला पोखरेललाई जिम्मेवारी दिइएको भएता पनि अहिले कोरोना रोकथामको कमाण्ड प्रधानमन्त्रीले सम्हालेको अवस्था छैन ।

ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको समितिको मातहतमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले संयोजन गरेको अर्को उच्चस्तरीय समिति छ, जसको नाम ‘उच्चस्तरीय संयोजन समिति’ राखिएको छ ।

मुख्यसचिव नेतृत्वको यो समितिमा ६ वटा मन्त्रालयका सचिवहरुले प्रतिनिधित्व गर्छन् । ६ जना मन्त्रीको एउटा समिति छ भने तिनै मन्त्रालयका ६ जना सचिवको अर्को समिति छ ।

फागुनमा उच्चस्तरीय समिति गठन भएपछि विभिन्न मन्त्रीहरुलाई विभिन्न जिम्मेवारी दिने गरी कार्यविभाजन भयो । तर, प्रधानमन्त्री मिर्गाैलाको शल्यक्रियाबाट काममा फर्किएपछि सैन्य अड्डामा कार्यालय रहने गरी अर्को सचिवालय गठन गरियो, जसमा राजनीतिक नेतृत्व र ब्युरोक्रेसीका अतिरिक्त सुरक्षा निकायलाई पनि फ्रन्टमा ल्याइयो ।

अहिले उच्चस्तरीय समितिको सचिवालयका रुपमा (सीसीएमसी) अस्थित्वमा छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रिपरिषदले चैत १६ गते कोभिड–१९ विपद व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) गठन गर्‍यो ।

छाउनीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकमा रहेको सीसीएमसीको संयोजकमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलकै नेतृत्व रहने भनिएको छ । सीसीएमसीमा स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवका साथै रक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट नेपाली सेनाका उपरथी रुहेका छन् । साथै चारवटै सुरक्षा अंगका प्रमुखहरु बैठकमा उपस्थित हुन्छन् ।

सीसीएमसी अन्तरगत पनि विभिन्न चारवटा शाखाहरु गठन गरिएका छन्, जसलाई ‘अक्स’ भनिन्छ ।

सीसीएमसीको मातहतमा रहेका चारवटा अक्सहरु हुन्– मेडिकल अक्स, लजिस्टिक अक्स, सेक्युरिटी अक्स र मिडिया अक्स ।

यीमध्ये मेडिकल, लजिस्टिक र मिडिया अक्सको नेतृत्व स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले सम्हालेका छन् भने सेक्युरिटी अक्सको नेतृत्व सुरक्षा क्षेत्रलाई दिइएको छ । राजनीतिक नेताहरु कार्यान्वयन तहको अग्रभागमा छैनन् ।

नेपालमा अहिलेसम्म संघीय सरकारका तर्फबाट भइरहेको कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी कामको नेतृत्व गर्ने मुख्य संयन्त्रहरु यिनै हुन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्नै ढंगले काम भइरहेको छ । केन्द्र सरकारले उनीहरुलाई न पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री र जनशक्ति दिन सकेको छ, न त आवश्यक खर्च नै उपलब्ध गराउन सकेको छ ।

जनताले बहुमत दिएर निर्वाचित गरेको ओली सरकार व्यवस्थापकीय क्षमतामा कमजोर देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री भन्छन्– सेनालाई जिम्मा दिँदा छिटो काम हुन्छ !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘सिभिलियन’ नेतृत्वमा भन्दा सेनालाई जिम्मा लगाउने पक्षमा बढी लालायित देखिएका छन् । स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिनेदेखि जेठ ७ गते छाउनीमा आयोजित सीसीएमसीको बैठकसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नै सरकार र आफ्ना मन्त्रीहरुको भन्दा बढी जंगी अड्डाकोे भर लाग्न थालेको छ ।

सायद प्रधानमन्त्रीको यही विश्वासका कारण शनिबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले कोरोना महामारी रोकथाममा राष्ट्रपतिमार्फत सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अब यहाँ गत जेठ ६ गते प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिसभाको बैठकमा गरेको सम्वोधनको एक सम्पादित अंश पढौं, जसमा उनले सरकारी कामभन्दा सेनाको काम प्रभावकारी र छिटो भएको भन्दै मुक्तकण्ठले सेनाको गुणगान गाएका थिए–

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published.