बजेटले स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारीलाई ख्याल नगरेको गुनासो नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले गरेका छन्

१७ जेठ, काठमाडौं ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटले स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारीलाई ख्याल नगरेको गुनासो नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले गरेका छन् । बजेट घट्दा प्रदेश र स्थानीय तहको नघट्नु सकारात्मक भए पनि स्थानीय तहमा ‘तुच्छ’ बजेटले निरन्तरता पाएको उनीहरुको टिप्पणी छ ।

स्थानीय सरकार आफैँ योजना छनोट गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, योजना व्यवस्थापन गर्ने संस्था भएपनि केन्द्र सरकारले छनोट गरेका योजनाहरुको कार्यासम्पादन गर्ने निकाय जस्तो व्यवहार गर्ने गरी बजेट आएको बताउँछन् नेपाल नगरपालिका संघका केन्द्रीय अध्यक्ष अशोककुमार ब्याञ्जु ।

अध्यक्ष ब्याञ्जुले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बजेटमा स्थानीय सरकारले सिफारिस गरेका योजनाहरु भन्दा स्थानीय सरकारलाई उता (केन्द्र)को योजनाको कार्यसम्पादन गर्ने निकाय जस्तो बनाइएको छ ।’

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ कामको आधारमा बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताउँछन् । श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने ‘स्थानीय तहलाई दिएको कामको आधारमा बजेट विनियोजन भएन । अनुदान, वित्तीय हस्तान्तरणको कुरा । काम कर्तव्य क्षेत्रको आधारमा खर्चको प्रवन्ध हुनुपर्थ्यो । त्यो यसपटक पनि भएन ।’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ करोड ६४ करोडको बजेट ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

यसरी चालु वर्षको भन्दा ५८ अर्ब कम बजेट ल्याउँदा पनि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने समानीकरण, समपुरक र विशेष अनुदान रकम यथावत राखेको छ । प्रदेशलाई ५५ अर्ब १९ कारोड र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब ५ कारोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छ ।

ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३६ अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तह १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । राजस्व बाँडफाँटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नको लागि ९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विशेष अनुदान व्यवस्था गरेको छ ।

गत वर्षकै बजेटले निरन्तरता पाउँदा स्थानीय तहले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ । तथापि, केही सकारात्मक पाटाहरु समेत रहेको नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published.